ARA की रिपोर्ट के अनुसार, एफसी बार्सिलोना को कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य (Democratic Republic of Congo) की सरकार के साथ किए गए प्रायोजन समझौते को लेकर स्पेन के भ्रष्टाचार निरोधक अभियोजक कार्यालय में एक औपचारिक शिकायत का सामना करना पड़ रहा है।

यह मामला विशेष रूप से 2025 में कैटलन क्लब और कांगो सरकार के बीच हस्ताक्षरित एक बहु-वर्षीय व्यावसायिक सौदे पर केंद्रित है, जिसका मूल्य 2029 तक चार सत्रों के लिए लगभग 40-44 मिलियन यूरो है।

समझौते के तहत, बार्सिलोना के खिलाड़ियों को अपनी ट्रेनिंग जर्सी पर “R.D. Congo – Coeur d’Afrique” लिखना था, जबकि क्लब ने इस साझेदारी से जुड़ी व्यापक सांस्कृतिक और खेल विकास पहलों को भी बढ़ावा दिया।

इस परियोजना के मुख्य तत्वों में से एक कैंप नोउ में एक इमर्सिव “Casa de la RDC” प्रदर्शनी का निर्माण शामिल था, जिसे कांगो की संस्कृति और खेल के प्रदर्शन के रूप में प्रस्तुत किया गया था।

बार्सिलोना ने पहले इस समझौते को खेल के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय विकास और शैक्षिक आदान-प्रदान के प्रति व्यापक प्रतिबद्धता का हिस्सा बताया था।

स्पेन में रह रहे कांगो मूल के नागरिकों द्वारा दायर इस शिकायत में आरोप लगाया गया है कि यह सौदा पूरी तरह से कांगो के सार्वजनिक धन से वित्तपोषित था और इसे बिना किसी सार्वजनिक निविदा प्रक्रिया या संसदीय अनुमोदन के तय किया गया था।

इसमें यह भी दावा किया गया है कि अनुबंध के वित्तीय पैमाने और वास्तविक खेल या सामाजिक रिटर्न के बीच एक “विसंगति” है, और तर्क दिया गया है कि बार्सिलोना का योगदान मुख्य रूप से मार्केटिंग एक्सपोजर तक सीमित है।

फाइलिंग आगे बताती है कि समझौते की संरचना सार्वजनिक धन के संभावित दुरुपयोग और मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी दायित्वों के अनुपालन के संबंध में चिंताएं बढ़ा सकती है।

बातचीत में शामिल एक मध्यस्थ, ऑरेलियन लोजेस (Aurelien Logeais) की भूमिका पर भी ध्यान दिया जा रहा है, जिन पर अन्य यूरोपीय क्लबों से जुड़े समान सौदों में भी शामिल होने का आरोप है।

शिकायत में दावा किया गया है कि बार्सिलोना को संविदात्मक प्रक्रिया और इसमें शामिल पक्षों के संबंध में अधिक सावधानी बरतनी चाहिए थी।

यह प्रक्रिया अभी भी अधिकारियों द्वारा स्वीकृति की प्रतीक्षा में है, और खबरों के अनुसार बार्सिलोना को अभी तक कोई आधिकारिक सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

अलग से, उसी मध्यस्थ के संबंध में अन्य क्लबों से जुड़ी समान प्रायोजन व्यवस्थाओं का उल्लेख किया गया है, हालांकि कहीं और ऐसी कोई कानूनी कार्रवाई की पुष्टि नहीं हुई है।